पचपन साल पहले, भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की और प्रगति एवं नवप्रवर्तन की दहलीज पर खड़ा हुआ। देश के लिए दृष्टि, समाजवाद के द्वारा औद्योगीकरण थी। इस प्रकार, इस विशाल सार्वजनिक क्षेत्र, जिसे यह माना जाता था कि यह भारी रोजगार अवसरों करेगा, विकसित हुआ।
सार्वजनिक क्षेत्र, हालांकि लोगों की मांगों और उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका और शीघ्र ही निजी उद्यमियों ने औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश किया और स्थानीय स्वदेशी उद्योगों ने अंतरराष्ट्रीय दिग्गजों से होड़ का सामना किया। उद्योगों में, संतृप्ति स्तर पर पहुँचकर रोजगार के अवसरों में धीरे धीरे गिरावट आयी है। तब, 1980 के अन्त में उदारीकरण के युग में प्रवेश किया, इसके मद्देनजर यद्यपि एक छोटी सी अवधि के लिए रोजगार के अवसरों का पुनर्जन्म हुआ। भारतीय उद्योग अंतरराष्ट्रीय बाजार में सफलता के किसी भी पर्याप्त उपाय को प्राप्त करने के लक्ष्य से पीछे रह गया क्योकि वहाँ कुशल श्रमिकों की कमी थी। इस युग में प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी संचार और आईटी उद्योग हैं - दोनो ने कुशल कार्यबल के लिए एक विशाल मांग निर्मित की है। सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र अपेक्षित प्रशिक्षण और विकास प्रदान करने के लिए साधनों की कमी होते हुए, निजी और गैर सरकारी संस्थाओं के अनुभव और विशेषज्ञता के सहारे का उपयोग करते हुए, देश के अपेक्षित कौशल के साथ बड़ी मानव संसाधन को विकसित और सुसज्जित किया। दुर्भाग्य से, यहाँ बुनियादी स्तर पर अकुशल श्रमिकों के विशाल मानव संसाधनों का नगण्य विकास हुआ है। इसी वजह से देश के बड़े भाग में निरक्षरता का प्रसार हुआ है, जिसके कारण अकुशल क्षेत्र में बेरोजगारी का स्तर बढ़ गया है। यह बड़ा क्षेत्र वैश्वीकरण के आगमन के साथ सबसे ज्यादा संकट में है और यह माना जा रहा है कि बेरोजगारी के स्तर आगे अधिक बढ़ जाएगा। यह इस परिदृश्य की पृष्ठभूमि के खिलाफ है कि दिल्ली सरकार ने रोजगार के अवसरों और शहर में पर्याप्त कार्यबल की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में, उन्नति करने के लिए पहल कर दी है। इसने रोजगार सृजन कार्यक्रम को अनेक स्व-मदद रोजगार अल्पकालीन पाठ्यक्रम के द्वारा बदल दिया गया है। वहाँ शुरू में, अकुशल श्रमिकों के लिए 49 स्व-मदद रोजगार पाठ्यक्रम हैं, जिन्हें दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित के गतिशील नेतृत्व और उदार मार्गदर्शन के अन्तर्गत, दिल्ली श्रम कल्याण बोर्ड के तत्वाधान के तहत आयोजित किया गया।
दिल्ली श्रम कल्याण बोर्ड, दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए 25 श्रम कल्याण योजनाऐं भी बनाता है। यह योजनाऐं, दिल्ली में कार्यबल की जरूरत एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुऐ कुशलतापूर्वक तैयार की गयी हैं। यह योजनाएं कर्मचारियों एवं उनके परिवारों की जीवन स्थिति और आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने में एक लंबा रास्ता तक जाऐगी। बोर्ड ने शुरू में योजनाओं को लागू करना शुरू कर दिया है, अर्थात्।
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1. |
"श्रमिक ब्लड़ बैंक" की स्थापना करना, जिसे रेड क्रास सोसायटी के सहयोग के साथ चलाया गया। यदि किसी मामले में, कोई कार्यकर्ता या उसके परिवार के एक सदस्य को किसी आपात स्थिति में रक्त की आवश्यकता है, इस योजना की परिकल्पना के रूप में यह सुलभ होगा यदि दाता और प्राप्तकर्ता दोनो ही या उसके रिश्तेदार एक कार्यकर्ता हो। |
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श्रमिक वर्ग की महिलाओं और बच्चे के लिए, श्रम कल्याण मोबाइल वैन का शुभारंभ, आपात चिकित्सा सहायता सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य जांच, चाइल्ड कैअर, शिक्षा, पुस्तकालय, सिलाई एण्ड कक्षाएं काटना और अन्य स्वयं-सहायता रोजगार व्यावसायिक पाठ्यक्रम आदि, के साथ हुआ। |
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मुफ्त कानूनी सहायता प्रकोष्ठ की स्थापना। दिल्ली न्यायिक प्राधिकरण के प्रमुख संरक्षक, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति - एस. बी. सिन्हा ने दिल्ली में करकरडूमा कोर्ट पर "मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र" और आठ (8) कल्याण केंद्र को स्थापित करने के लिए बोर्ड का बहुत अनुरोध स्वीकार किया। |
सभी उपरोक्त स्कीमें प्रभावी ढंग से सक्रिय और सभी शेयर धारकों अर्थात् मजदूरों, नियोक्ताओं, गैर सरकारी संगठनों और राज्य सरकार के सामूहिक भागीदारी (भागीदारी) के द्वारा लागू की जा सकती हैं। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि श्रम कल्याण योजनाऐं, जिनको यह चलाती है जारी रहेंगी और निगरानी में रहेंगी, ताकि लाभार्थियों को इसका इष्टतम लाभ प्राप्त हो और लाभ, जिसको वह उनसे सम्बंधित भाग को अभी तक पहल के अभाव के कारण प्राप्त कर सके हैं।
उपरोक्त कदम, दिल्ली में कर्मचारियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के बारे में एक ठोस अंतर बनाने में निश्चित रूप से मदद करेंगें।
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